Current Affairs 3rd January 2018

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Current Affairs 3rd January 2018

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अभय ने नए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डीजी के रूप में कार्यभार संभाला

पीएस अधिकारी अभय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। ओडिशा कैडर के 1986 बैच पुलिस अधिकारी ने दिल्ली में एनसीबी मुख्यालय में महानिदेशक (डीजी) के रूप में कार्यभार संभाला। एनसीबी, केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमान के तहत, देश में दवा अपराधों और दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सर्वोच्च समन्वय और प्रवर्तन एजेंसी है।

सोनोवाल ने मजूली में मुफ्त सीटी स्कैन सेवा की शुरूआत की

असम के मुख्यमंत्री श्री सरबानंद सोनोवाल ने माजुली द्वीप में श्री श्री पितांबर देव गोस्वामी सिविल अस्पताल में ‘मुख्यमंत्री नि: शुल्क निदान सेवा’ के तहत एक मुफ्त सीटी स्कैन सेवा शुरू की है।दो करोड़ रुपये के खर्च पर स्थापित नई सीटी स्कैन सेवा जिले के लोगों को काफी लाभान्वित होगी।राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा सुनिश्चित करने के लिए कई नई योजनाएं की हैं, सोनावाल ने लोगों को अटल अमृत योजना, सीएम फ्री डायग्नॉस्टिक स्कीम आदि जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आग्रह किया।

बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में एम्स के लिए कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत 1,350 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। नए एम्स में 20 ऑपरेशंस थिएटर सहित 20 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होंगे, जो 48 महीने में पूरा होंगे।

मेघालय ने 39 वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान शहर बना

मेघालय को 2022 में 39 वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के साथ होस्ट सिटी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। त्रिपक्षीय अनुबंध को आईओए, मेघालय राज्य ओलंपिक संघ और राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षर किया गया था। मेघालय ने पिछले साल दक्षिण एशियाई खेलों की सफलतापूर्वक सह-मेजबानी के बाद 39 वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने की तैयारी की थी।

 जम्मू कश्मीर  में 6809 करोड़ रुपये जोजिला पास टनल परियोजना को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6809 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एशिया के सबसे लंबे द्वि-दिशात्मक जोजिला पास के सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे श्रीनगर और लेह के बीच की यात्रा की अवधि 3.5 घंटों से 15 मिनट कम हो जाएगी। एशिया में जोजिला सुरंग सबसे लंबे द्वि-दिशात्मक सुरंग होगा इस तरह की भौगोलिक क्षेत्र में अपनी तरह की सुरंग एक इंजीनियरिंग चमत्कार होगी। यह परियोजना जोजीला पास को पार करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाएगी और यात्रा के समय को 3.5 घंटों से 15 मिनट तक कम कर देगी।

Current Affairs 3rd January 2018

गेल ने उत्तर प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा रूफटॉप सौर संयंत्र लगाया

सरकारी स्वामित्व वाली गैस उपयोगिता गेल इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में देश के दूसरे सबसे बड़े छत सौर ऊर्जा संयंत्र को चालू कर दिया है। फर्म ने उत्तर प्रदेश में पाटा में अपने पेट्रोकेमिकल परिसर में 5.76 मेगावाट (मेगा वाट पीक) सौर संयंत्र स्थापित किया है। गोदामों की छतों पर स्थित संयंत्र में 65,000 वर्ग मीटर का कुल क्षेत्रफल शामिल है।

 छह देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया

इक्वेटोरियल गिनी, आइवरी कोस्ट, कुवैत, पेरू, पोलैंड और नीदरलैंड औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं।संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें पांच स्थायी स्थायी हैं, जिनके पास प्रस्तावों का विरोध करने की शक्ति है – ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को छोड़ने वाले छह देशों में मिस्र, इटली, जापान, सेनेगल, यूक्रेन और उरुग्वे हैं।

पाकिस्तान स्टेट बैंक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश गतिविधियों के लिए चीनी मुद्रा युआन का उपयोग करने की अनुमति दिया

पाकिस्तान ने निर्यात और वित्तपोषण लेनदेन के लिए चीनी मुद्रा युआन की अनुमति दी है। पाकिस्तान के अनुसार, पाकिस्तान और चीन के सार्वजनिक और निजी दोनों उद्यमों के विदेश मंत्रालय मंत्रालय द्विपक्षीय व्यापार और निवेश गतिविधियों के लिए युआन चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।  मौजूदा विदेशी मुद्रा नियमों के अनुसार, चीनी युआन पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा लेनदेन को निरुपित करने के लिए एक स्वीकृत विदेशी मुद्रा है।

 2,000 तक के डेबिट कार्ड लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं: वित्त मंत्रालय 

ग्राहकों को डेबिट कार्ड, BHIM ऐप और अन्य 2,000 रुपए तक के भुगतान के माध्यम से भुगतान के लिए कोई भी लेनदेन प्रभार नहीं देना होगा।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि सरकार डेबिट कार्ड, बीएचआईएम यूपीआई या आधार-सक्षम भुगतान प्रणालियों के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर व्यापारी छूट दर (एमडीआर) प्रभार देगी। व्यापारी छूट दर (MDR ) सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2018 से बैंकों को प्रतिपूर्ति करके दो साल तक लागू की जाएगी।

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