Jharkhand Current Affairs

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झारखण्ड के सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण jharkhand current affairs 

झारखण्ड किसानों के लिए एकल खिड़की बनाने वाला पहला राज्य बना

झारखण्ड में किसानों के लिए ‘एकल खिड़की सुविधा केंद्र’ की स्थापना 10 सितम्बर, 2017 को की गयी है | इसके तहत किसानों को कृषि से संबधित जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध होगी | एकल खिड़की सुविधा केंद्र बनाने वाला झारखण्ड देश का पहला राज्य बन गया है | राज्य में स्वीकृत 100 ऐसे केन्द्रों में 78 कार्यरत है|

झारखण्ड में वित्त वर्ष 2014-15 तक 22.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर खाद्ध्न्नो की कृषि की गयी, जो 30% बढकर वित्त वर्ष 2016-17 में 30 लाख हेक्टेयर हो गयी | इस दौरान खाधान्न उत्पादन 51.125 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 68.82 लाख मैट्रिक टन हो गयी है | दलहन. तिलहन तथा अन्य कृषि उत्पादों में भी बढ़ोतरी हुए है |

प. सिंहभूम को मिलेगा विशेष जिले का दर्जा

मुख्यमंत्री रघुबर दास ने घोषणा की है कि प. सिंहभूम को विशेष जिला बनाया जायेगा| दो वर्षो के भीतर चाईबासा की रुपरेखा राजधानी जैसी हो जाएगी | इसके लिये सरकार विशेष योजना चला रही है | मनोहरपुर और आनंदपुर के विकास के लिए मनोहरपुर में जल्द स्टील प्लांट लगेगा| प्लांट लगने से विकास के साथ यहाँ क युवाओं को रोजगार मिलेगा | सरकार आदिवासियों के हित की विशेष योजनायें चला रही है , इससे समाज का उत्थान हो रहा है |

सौर उर्जा से बनेगा हरित झारखण्ड

झारखण्ड सरकार राज्य को सौर उर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है | स्वच्छ पयार्वरण के लिए सौर उर्जा का प्रयोग जरुरी है | सौर उर्जा के माध्यम से हरित झारखण्ड का निर्माण किया जायेगा| मुख्यमंत्री रघुबर दास ने 8 जुलाई 2017 को सिविल कोर्ट परिसर  में आयोजित सोलर सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बाते कही |

सिविल कोर्ट में ज्रेडा (Jharkhand Renewable Energy Development Authority, JREDA) से एक करोड़ 32लाख की लगत से सोलर सिस्टम लगाया गया है| गढ़वा तीसरा जिला है जहां सिविल कोर्ट अब सौर उर्जा से रोशन होगा| इसके पहले खूंटी और साहिबगंज सिविल कोर्ट में सोअल्र सिस्टम लगाया जा चूका है |

झारखण्ड में डिजिटल साक्षरता अभियान को स्वीकृति

झारखण्ड सरकार ने 4 अगस्त, 2017 को प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान आरम्भ की है| इस अभियान में 15 लाख विद्यार्थियों तथा 10 लाख व्यक्तियों को डिजिटल साक्षर  बनाने का लक्ष्य रखा गया है | इस अभियान में 14-60 वर्ष के लोगों को 20 घंटे प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है | अभियान में साक्षर होने वालों की एक परीक्षा होगी, जिसमें पास होने पर डिजिटल साक्षरता का प्रमाण पत्र दिया जायेगा | प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को ‘इ- प्रेरक’ नाम दिया गया है |

सरकारी विभाग होंगें पपेरलेस

वर्ष 2018 तक सरकारी विभागों के कामकाज को अधिकतम पपेरलेस करने की दिशा में सरकार ने कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली (works and accounts management information system, WAMIS) को कारगार, पारदर्शी, ऑनलाइन  एवं सुचारू बनाने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारियों, वन क्षेत्र पदाधिकारीयो, अभियंता एवं लेखा अधिकारियों के मध्य 11 फरवरी 2017 को टैब वितरण किया | मुख्यमंत्री रघुबर दास ने नेहरु स्टेडियम, धुर्वा राँची में आयोजित टैब वितरण समारोह में पदाधिकारियों के बीच टैब वितरित किया|

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