Jharkhand current affairs

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नामकुम में खुलेगा आयुर्वेदिक कॉलेज

बाबा रामदेव नामकुम में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलेंगे | इसके लिए टाटा रोड पर छोटानागपुर लॉ कॉलेज के बगल में जमीन चिन्हित की गयी है | बाबा ने पहले से यहाँ 15 एकड़ जमीन ले राखी है | इसी जमीन पर आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना होगी| योग गुरु ने 27 अगस्त 2017 को राँची दौरे में इसकी रुपरेखा तेयार की| इस परियोजना के लिए पंतजलि ट्रस्ट जल्दी ही सरकार के पास आवेदन देगा |

आचार्यकुलम बनेगा :- बाबा रामदेव ने आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ ही नामकुम में दो हज़ार विद्यार्थियों के लिए आचार्यकुलम खोलने की बात कही है | यह छोटे बच्चो के लिए होगा | इसमें दसवी तक की पढाई होगी | इसे हरिद्वार स्तिथ आचार्यकुलम की तरह विकसित किया जायेगा | यहाँ वैदिक संस्कृति की पृष्टभूमि के साथ ही वैज्ञानिक मानकों पर शिक्षा का ढाचा तेयार किया जायेगा|

झारखण्ड में पेंशनरों की मिलेगा 750 रुपया

राज्य के पेंशनरों को अब हर माह 500 रुपया की जगह 700 रुपया पेंशन मिलेगा| इसी तरह परिवार योजना के लाभुको की भी 300 रुपया के जगह 500 रुपया देने का प्रस्ताव है | मुख्यमंत्री रघुबर दास ने राज्य के निबंधित पेंशनरों का पेंशन बढाने का निर्देश दिया है | पेंशन योजना से अब तक 150 कामगार जुड़े है | वही 209 लोग परिवार पेंशन योजना का और नौ लोगों को निःशक्तता पेंशन का लाभ मिल रहा है | श्रम नियोजन एवं   प्रशिक्षण विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तेयार किया जा रहा है | कैबिनेट की मुहर लगने के बाद बढ़ी राशि का भुगतान किया जाना शुरू कर दिया गया है | कौन ले सकते है योजना का लाभ :- पेंशन का लाभ लेने के लिए झारखण्ड भवन एवं अन्य सनिर्माण “कर्मकार कल्याण बोर्ड “ का सदस्य होना जरुरी है|इसके लिए 100 रुपया शुल्क है |

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दाल – भात योजना का नाम बदला

कैबिनेट ने राज्य में गरीबों के लिए चल रही दाल – भात योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना कर दिया है | इस योजना को संचालित करने हेतु मेससर टच स्टोन फाउंडेशन का चयन किया गया है | यह संस्था 5 रुपया में दाल, भात, सब्जी, आचार उपलव्ध करायेगी | इस योजना के तहत एक प्लेट खाने की लागत 20 रूपये होगी , जिसका 15 रूपये प्रति प्लेट के दर से राज्य सरकार अनुदान के रूप में भुगतान करेगी|

डेयरी को कृषि का दर्जा

झारखण्ड सरकार ने गो- पालन को राज्य में कृषि का दर्जा देने का निर्णय लिया है | राज्य मंत्रिपरिषद ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के इस आशय के प्रस्ताव को 27 जनवरी 2017 को हरी झंडी दे दी है | कैबिनेट के फैसले से गौ-पालको लो अब कृषि की भाती ऋण, बिजली में छुट, किसान क्रेडिट कार्ड आदि का लाभ मिलेगा |

पंचायती राज स्वशासन परिषद् का गठन

सरकार पंचायती राज संस्थानों के कामकाज में सुधार के लिए पंचायती राज स्वशासन परिषद् का  गठन जनजातीय परामर्शदात्री परिषद् की तर्ज पर करेगी | ग्रामीण विकास मंत्री इस परिषद की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष होंगे| गवर्निंग बॉडी में कुल 20 सदस्य होंगे, सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव परिषद की कल्याणकारी समिति के अध्यक्ष होंगे | परिषद पंचायतो को शक्तियों के विकेन्द्रीयकरण, कोष, और कर्मचारियों के हस्तांतरण पर विचार करेगी| अनुसूचित क्षेत्रो में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पेसा (PESA) का प्रावधान का कार्यान्वयन करेगी | पंचायतों की आर्थिक परिपेक्ष में सरकार को सुझाव देगी|

*PESA– Panchayats (Extension to Schedule Areas) 

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